नीरा ( सहकार टाईम्स वृत्तसेवा ) : राज्यातील नागरी सहकारी बँकांच्या अनुपादक कर्जामध्ये प्रभावी वसुलीसाठी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासनास शिफारस केल्याप्रमाणे एक रक्कमी कर्ज परतफेड योजना राबविण्यासाठी शासनाने दिनांक ४ जुलै रोजी मंजुरी दिली .
एक रकमी कर्ज परतफेड योजनेस मुदतवाढ मिळण्याबाबत अनेक नागरिक सहकारी बँकांनी मागणी केली होती , नागरी सहकारी बँकांचे वाढती एनपीए कमी करण्याच्या दृष्टीने एक रक्कमी कर्ज परतफेड योजनेस वेळोवेळी मुदतवाढ दिल्यामुळे नागरी सहकारी बँकांचे वाढते एनपीए कमी होण्यास आतापर्यंत मदत झालेली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन नागरी सहकारी बँकांसाठी एक रक्कमी कर्ज परतफेड योजनेस दिनांक ३१/०३/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ शासन निर्णयान्वये देण्यात आली आहे.
सदरची योजना स्वीकारणे बँकावर बंधनकारक नाही मात्र सदर योजना स्वीकारल्यानंतर ती सर्व कर्जारांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता समान पद्धतीने लागू करण्याचे बँकांवर बंधनकारक आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७०४१४३०४०५००२ असा आहे.
