मूळ कर्जदाराइतकीच जामीनदाराची जबाबदारी

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; मूळ कर्जदाराइतकीच जामीनदाराची जबाबदारी

सहकार टाईम्स वृत्तसेवा :  थकित कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकेने प्रथम मूळ कर्जदाराविरुद्धच कारवाई करणे बंधनकारक नाही. कर्जाच्या परतफेडीसाठी जामीनदाराने दिलेल्या हमीच्या आधारे बँकेला थेट जामीनदाराकडूनही थकीत कर्जाची रक्कम वसूल करण्याचा अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. 

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भारतीय करार अधिनियम, 1872 मधील कलम 128 नुसार जामीनदाराची जबाबदारी ही मूळ कर्जदाराच्या जबाबदारीइतकीच असून ती तत्काळ स्वरूपाची आहे. त्यामुळे मूळ कर्जदाराकडून आधी वसुलीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच जामीनदाराविरुद्ध कारवाई करावी, अशी अट नाही.

या प्रकरणात कर्जदाराकडील थकीत रकमेच्या वसुलीसाठी जामीनदारांविरुद्ध करण्यात आलेल्या कारवाईला आव्हान देण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांचा दावा होता की, प्रथम मुख्य कर्जदाराकडून वसुली करण्याची प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही आणि संबंधित याचिका फेटाळून लावल्या.

न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या विविध निर्णयांचा दाखला देत स्पष्ट केले की, जामीनदाराविरुद्ध वसुलीची कारवाई करण्यासाठी मूळ कर्जदाराविरुद्धची सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा करणे आवश्यक नाही. बँक परिस्थितीनुसार मूळ कर्जदार आणि जामीनदार यांच्याविरुद्ध एकाच वेळी किंवा कोणत्याही एकाविरुद्ध कारवाई करू शकते.

बँका व सहकारी संस्थांसाठी महत्त्वाचा निर्णय

या निर्णयामुळे बँका तसेच सहकारी पतसंस्थांच्या थकीत कर्जवसुली प्रक्रियेला महत्त्वपूर्ण कायदेशीर आधार मिळाला आहे. कर्ज मंजूर करताना जामीनदाराची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. जामीनदाराने कर्जाच्या परतफेडीची हमी स्वीकारल्यानंतर कर्ज थकीत झाल्यास त्याच्यावरही कायदेशीर आर्थिक जबाबदारी येऊ शकते.

त्यामुळे कर्जदार आणि जामीनदार यांनी कर्ज करारातील अटी, हमीपत्र तसेच स्वतःची कायदेशीर जबाबदारी समजून घेणे आवश्यक आहे. बँका व सहकारी संस्थांनीही कर्ज मंजुरीच्या वेळी जामीनदाराची आर्थिक क्षमता, कागदपत्रे आणि हमीची अंमलबजावणी याबाबत आवश्यक ती दक्षता घेणे गरजेचे आहे.

‘जामीनदार म्हणजे केवळ नावापुरती हमी नव्हे; कर्ज थकीत झाल्यास त्याची आर्थिक जबाबदारीही निर्माण होऊ शकते,’ असा महत्त्वपूर्ण संदेश या निर्णयातून समोर आला आहे.

Sahakar Times
Author: Sahakar Times

Leave a Comment

पुढे वाचा