सहकार टाईम्स वृत्तसेवा : मुंबई, दि. २२ : राज्यातील आर्थिक अडचणीत असलेल्या ४६९ नागरी व ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांच्या थकबाकी वसुली प्रक्रियेला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. संबंधित पतसंस्थांचे दोषी संचालक, अधिकारी तसेच थकबाकीदार सभासद यांच्या मालमत्ता जप्त करून विक्री करण्याची कार्यवाही सुलभ करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समिती गठित करण्याचा शासन निर्णय १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आला आहे.
थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्ती-विक्री प्रक्रियेला मिळणार गती; महसूल, गृह व सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांचा समितीत समावेश
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील काही नागरी व ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था आर्थिक गैरव्यवहारामुळे अडचणीत आल्या असून, त्यांच्या आर्थिक अडचणींमुळे ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यात अडचणी निर्माण झाल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ८८ अंतर्गत चौकशी करून काही संस्थांतील पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांवर आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
महसूल, गृह आणि सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश
समितीच्या अध्यक्षपदी संबंधित उपविभागीय अधिकारी असतील. संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, दुय्यम निबंधक, संस्थेच्या कार्यालयाशी संबंधित पोलीस निरीक्षक तसेच उपनिबंधक/सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांचा समितीत समावेश करण्यात आला आहे. सहकारी संस्थांचे उपनिबंधक/सहाय्यक निबंधक हे समितीचे सदस्य सचिव असतील.
मालमत्ता जप्तीपासून लिलावापर्यंत कार्यवाही
समितीला अडचणीतील ४६९ पतसंस्थांशी संबंधित दोषी संचालक, अधिकारी यांच्यावर कलम ८८ अंतर्गत निश्चित झालेली जबाबदारी आणि संस्थेच्या थकीत कर्जाची वसुली करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या वसुली दाखल्यांचा आढावा घेण्याचे अधिकार असतील.
महसूल विभागाकडून संबंधित मालमत्तांचे सातबारा व इतर मालमत्ता उतारे तातडीने उपलब्ध करून घेणे, दोषी संचालक, अधिकारी, थकबाकीदार व जामीनदार यांच्या जंगम व स्थावर मालमत्तांचा शोध घेणे आणि त्या मालमत्तांवर संस्थेचा बोजा नोंदविणे, अशी कार्यवाही केली जाणार आहे.
तसेच जप्त केलेल्या मालमत्तांच्या विक्रीसाठी विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना आवश्यक सहकार्य करणे आणि लिलाव प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणे, ही जबाबदारीही समितीवर सोपविण्यात आली आहे.
मालमत्ता हस्तांतरणावर विशेष लक्ष
जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या लिलाव प्रक्रियेदरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास स्थानिक पोलिसांकडून आवश्यक संरक्षण उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच कलम ८८ अंतर्गत जबाबदारी निश्चित झालेल्या दोषी संचालक, अधिकारी, थकबाकीदार व जामीनदार यांच्या जप्त केलेल्या अथवा संस्थेकडे तारण असलेल्या मालमत्तेचे परस्पर हस्तांतरण अथवा विक्री होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना समितीला देण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय जप्त मालमत्तेचे वाजवी मूल्य (Upset Price) निश्चित करण्यासाठी संबंधित दुय्यम निबंधकांकडून शासकीय मूल्यांकन अर्थात Ready Reckoner उपलब्ध करून घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
दर महिन्याला बैठकीचे नियोजन
सदर समितीची दर महिन्याला किमान एक बैठक घेणे अपेक्षित आहे. संबंधित उपविभागीय अधिकारी उपलब्ध नसल्यास तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेता येणार आहे. समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त सात दिवसांच्या आत सहकार विभागाने विकसित केलेल्या पोर्टलवर अपलोड करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
संबंधित तालुक्यातील अडचणीतील पतसंस्थांशी निगडित सर्व मालमत्तांबाबत सविस्तर आढावा घेऊन जप्ती व विक्रीची प्रक्रिया विहित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याची दक्षता समितीने घ्यावी, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
थकीत कर्ज वसुलीला चालना
या निर्णयामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या नागरी व ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांच्या थकीत कर्जवसुली प्रक्रियेला प्रशासकीय पातळीवर अधिक समन्वय मिळण्याची अपेक्षा आहे. दोषी पदाधिकारी, अधिकारी, थकबाकीदार व जामीनदार यांच्या मालमत्तांबाबतची कार्यवाही महसूल, गृह आणि सहकार विभागाच्या समन्वयातून करण्याची व्यवस्था या शासन निर्णयामुळे करण्यात आली आहे.
शासन निर्णय सहकार विभागामार्फत १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आला असून, त्यावर प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन प्रवीण दराडे यांची डिजिटल स्वाक्षरी आहे.
— सहकार टाईम्स वृत्तसेवा
