पुणे ( सहकार टाइम्स वृत्तसेवा ) राज्यात तब्बल चार वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. येणाऱ्या चार महिन्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्था व महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे मुंबईसह राज्यातील महत्त्वाच्या महापालिकांमध्ये निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्देशानंतर राज्यात पुन्हा एकदा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होणार आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिकसह राज्यातील महत्त्वाच्या महापालिका, जिल्हा परिषद आणि नगर पालिकांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. मागील जवळपास 5 वर्षांपासून या निवडणुका रखडल्या असून राज्यात प्रशासक राज सुरू असल्याची टीका करण्यात येत होती. आता, सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर राज्यात निवडणूक प्रचाराचा धुराळा उडणार आहे. ओबीसी आरक्षणाचे काय? ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की, 2022 आधी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या स्थितीनुसारच या निवडणुका घ्याव्यात.