बारामती ( सहकार टाइम्स वृत्तसेवा) – जागतिक हवामान बदल आणि अनियमित पर्जन्यमानामुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींचा सामना सातत्याने करावा लागत आहे. त्यातच शेतकऱ्यांना वेळेवर वीज उपलब्ध झाली नाही तर सिंचनासाठी समस्या निर्माण होतात. अशावेळी शेतकरी वर्गाला मदतीचा हात देऊन त्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्यातील ७.५ एच.पी पर्यंतच्या शेतीपंप ग्राहकांना मोफत वीज देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना – २०२४’ राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यात मार्च २०२४ अखेर ४७ लाख ४१ हजार इतके कृषीपंप ग्राहक असून या ग्राहकांना महावितरण कंपनीमार्फत वीज पुरवठा करण्यात येतो. एकूण ग्राहकांपैकी १६ टक्के कृषीपंप ग्राहक असून ऊर्जेच्या एकूण वापरापैकी सुमारे ३० टक्के ऊर्जेचा वापर कृषी क्षेत्रासाठी होतो. कृषी ग्राहकांचा सध्याचा एकूण वार्षिक वीज वापर ३९ हजार २४६ दश लक्ष युनिट आहेत. प्रामुख्याने या वीजेचा वापर कृषीपंपास वीज पुरवठा करण्यासाठी होतो. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण राज्यात कृषी वाहिन्यांवरील शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांना रात्रीच्या काळात ८ ते १० तास किंवा दिवसा ८ तास थ्री फेज वीजेची उपलब्धता चक्राकार पद्धतीने करण्यात येते.
जून २०२४ महिन्यात झालेल्या पावसाळी अधिवेशनातील अर्थसंकल्पीय भाषणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘ मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना – २०२४ ‘ राबविण्याची घोषणा केली होती. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीज बिलाचा भार उचलण्याचे शासनाने ठरविले असून राज्यातील ४४ लाख ३ हजार शेतकऱ्यांच्या ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णतः मोफत वीज पुरविण्यात येणार आहे. याकरीता १४ हजार ७६० कोटी रुपये अनुदानाच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. महावितरण
कंपनीच्या कृषी ग्राहकांना मदत करण्याच्यादृष्टीने व त्यांची थकबाकी वाढू न देण्याच्या उद्देशाने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना - २०२४’ राबविण्यात येत आहे.
ही योजना ५ वर्षासाठी राबविण्यात येणार असून त्याचा कालावधी एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२९ पर्यंत असणार आहे. मात्र ३ वर्षाच्या कालावधीनंतर सदर योजनेचा आढावा घेवूनच पुढील कालावधीत योजना राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. राज्यातील ७.५ एच.पी पर्यंत शेतीपंपाचा मंजूर भार असलेले सर्व शेतीपंप ग्राहक या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहतील.
योजनेच्या अंमलबजावणीची पद्धत :-
‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’ महावितरण कंपनीतर्फे राबविण्यात येईल. शासनास विद्युत अधिनियम २००३, कलम ६५ अन्वये कोणत्याही ग्राहकांना अथवा ग्राहक वर्गवारीला अनुदान देवून त्यानुसार अनुदानीत वीज दर लागू करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार वीज बिल माफ केल्यानंतर सदर वीजदर सवलती पोटी रक्कम शासनाकडून महावितरण कंपनीला अग्रीम स्वरुपात वर्ग करण्यात येणार आहेत.
