प्रतिनिधी | सहकार टाईम्स वृत्तसेवा :कर्नाटक उच्च न्यायालयाने चेक बाऊन्स प्रकरणांमध्ये (नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्ट कलम १३८) अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय दिला आहे. ‘दिनेश मालपाणी विरुद्ध कर्नाटक राज्य’ या प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, दंड न भरल्यास देण्यात येणारी ‘डिफॉल्ट जेल’ (अतिरिक्त कारावास) ही मूळ गुन्ह्यासाठीच्या कमाल शिक्षेच्या एक चतुर्थांश (२५%) पेक्षा अधिक असू शकत नाही.
न्यायालयाने या प्रकरणातील आरोपीने ६ महिन्यांचा कारावास भोगल्यानंतर त्याची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले. या निकालामुळे देशातील लाखो प्रलंबित चेक बाऊन्स प्रकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
प्रकरणाचा तपशील
ही बाब दोन व्यावसायिकांमधील मोठ्या आर्थिक व्यवहारातून उद्भवली. २०१७ मध्ये सुमारे ९ कोटी रुपयांच्या कर्ज व्यवहारानंतर आरोपीने परतफेडीसाठी दिलेले ५० लाख, ३.५ कोटी आणि ५ कोटी रुपयांचे तीन चेक बाऊन्स झाले. त्यानंतर तक्रारदाराने तीन स्वतंत्र तक्रारी दाखल केल्या.
कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवत मोठा दंड ठोठावला आणि दंड न भरल्यास प्रत्येक प्रकरणात ३ महिन्यांचा अतिरिक्त कारावास ‘एकामागून एक’ भोगण्याचे आदेश दिले. आर्थिक अडचणीमुळे आरोपी दंड भरू शकला नाही आणि सप्टेंबर २०२५ पासून तो तुरुंगात होता.
उच्च न्यायालयाचा निष्कर्ष
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आयपीसी कलम ६५ (आता भारतीय न्याय संहिता) आणि सीआरपीसी कलम ३० (आता BNSS) नुसार, दंड न भरल्यास देण्यात येणारी अतिरिक्त शिक्षा ही कमाल शिक्षेच्या २५% पर्यंतच मर्यादित असते. चेक बाऊन्स प्रकरणात कमाल शिक्षा २ वर्षे असल्याने डिफॉल्ट जेल ६ महिन्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही.
मानवी अधिकारांचा विचार
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, दंड वसुलीसाठी आरोपीला अनिश्चित काळ तुरुंगात ठेवणे म्हणजे ‘कर्जदारांसाठी स्वतंत्र तुरुंग’ निर्माण करण्यासारखे असून, ते संविधानाने दिलेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन ठरते. दंड न भरल्यामुळे होणारी शिक्षा ही केवळ वसुलीसाठीचा दबाव असून, शिक्षा देण्याचा हेतू नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
तक्रारदाराचे हक्क अबाधित
दरम्यान, न्यायालयाने तक्रारदाराच्या हक्कांचे संरक्षण करताना स्पष्ट केले की, आरोपी सुटला तरी दंड वसुलीसाठी त्याची मालमत्ता जप्त करून विक्री करण्याची कारवाई कायदेशीर मार्गाने सुरू ठेवता येईल.
दिशादर्शक निर्णय
कायदा तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय चेक बाऊन्स प्रकरणांमध्ये फौजदारी कारवाईचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि आरोपींच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
