प्रतिनिधी ( सहकार टाईम्स वृत्तसेवा ) : राज्यातील सर्वसामान्य कर्जदार, अल्पभूधारक शेतकरी आणि सहकार क्षेत्राला दिलासा देणारे महत्त्वाचे निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी घेतले. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, नागरी सहकारी पतसंस्थांमधून सोनेतारण कर्जासाठी येणाऱ्या ग्राहकांना आता भागधारक होण्याची सक्ती राहणार नाही. त्यांना केवळ ‘नाममात्र सभासद’ करून तातडीने कर्ज देता येणार आहे.
यापूर्वी सोनेतारण कर्ज घेण्यासाठी ग्राहकांना संबंधित पतसंस्थेचे शेअर्स खरेदी करून भागधारक होणे बंधनकारक होते. अल्पकालीन गरजेसाठी कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना ही अट आर्थिकदृष्ट्या व प्रक्रियात्मकदृष्ट्या जाचक ठरत होती. नवीन सुधारणेमुळे ही सक्ती हटविण्यात आली असून, कर्ज वितरणाची प्रक्रिया अधिक जलद आणि सुलभ होणार आहे.
१० गुंठे जमीनधारकांना सभासदत्वाचा हक्क
सहकारी कायद्यातील कलम २३(१) मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार, संबंधित व्यक्ती त्या गावाची रहिवासी असून तिच्याकडे किमान १० गुंठे शेती असेल आणि ती अन्य कोणत्याही विकास सोसायटीची सदस्य नसेल, तर तिला विकास सोसायटीचे सभासदत्व देणे संबंधित संस्थेला कायद्याने बंधनकारक राहणार आहे. स्थानिक राजकारण किंवा अन्य कारणांमुळे अनेक लहान शेतकऱ्यांना सभासदत्व नाकारले जात असल्याच्या तक्रारींची दखल घेत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बदलामुळे राज्यातील सुमारे १० लाख सभासदत्वापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना विकास सोसायट्यांमार्फत कर्ज व इतर सहकारी सुविधा उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
बेकायदा सावकारीवर सरकारचा कठोर बडगा
विनापरवाना सावकारी करणाऱ्यांविरोधातही राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. सुधारित कायद्यानुसार, परवान्याशिवाय सावकारी व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीस सात वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. तसेच, खोट्या नावाने परवाना मिळवणे किंवा परवान्यात नमूद केलेल्या ठिकाणाव्यतिरिक्त सावकारी करताना प्रथमच दोषी आढळल्यास तीन वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास व ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड होईल. त्याच प्रकारचा गुन्हा पुन्हा केल्यास सात वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड अशी कठोर शिक्षा करण्यात येणार आहे.
शेतकरी आणि सर्वसामान्यांना दिलासा
या निर्णयांमुळे सोनेतारण कर्जाची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असून, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सहकारी संस्थांचे सभासदत्व मिळविण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त होणार आहे. तसेच, बेकायदा सावकारीला आळा बसून सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक शोषण रोखण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
