पुणे, ता. १ एप्रिल : ( सहकार टाईम्स वृत्तसेवा ) देशभरात आजपासून (१ एप्रिल) कर, पगार, बँकिंग आणि प्रवास नियमांमध्ये महत्त्वाचे कायदे आणि नियमांमध्ये बदल लागू झाले आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिक, नोकरदार, व्यावसायिक आणि गुंतवणूकदारांवर होणार आहे. नवीन प्राप्तिकर कायदा, वेतन संहिता, डिजिटल पेमेंट सुरक्षा आणि प्रवास नियमांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत .
🔹 १. प्राप्तिकरात मोठे बदल
१९६१ च्या जुन्या कायद्याऐवजी नवा प्राप्तिकर कायदा २०२५ लागू
१२ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर करमुक्ती
नोकरदारांसाठी ७५,००० रुपयांची अतिरिक्त सूट
फॉर्म १६ बंद, त्याऐवजी फॉर्म १३० व १३१ लागू
घरभाडे सवलतीसाठी मालकाचा PAN आणि भाड्याचा पुरावा आवश्यक
जेवण कुपन मर्यादा ₹ ५० वरून ₹ २००
मुलांच्या शिक्षण भत्त्यात ₹ १०० वरून ₹ ३००० प्रति मूल वाढ
आयकर रिटर्नची अंतिम तारीख ३१ ऑगस्ट, दुरुस्तीची मुदत ३१ डिसेंबर
परदेश प्रवासावरील TCS २०% वरून २% पर्यंत कमी
🔹 २. शेअर बाजार व गुंतवणूक
फ्यूचर्स व ऑप्शन्सवर STT अनुक्रमे ०.०५% आणि ०.१५%
सुवर्ण रोखे आणि बायबॅकवर भांडवली नफा कर लागू
म्युच्युअल फंड खर्चात पारदर्शकता वाढणार
फॉर्म 15G/15H माहिती सर्व बँकांना स्वयंचलितरीत्या उपलब्ध
🔹 ३. नोकरी आणि पगार
नवीन वेतन संहिता लागू
मूळ पगार (Basic Salary) हा एकूण पगाराच्या किमान ५०% असणे बंधनकारक
त्यामुळे PF (भविष्य निर्वाह निधी) मध्ये जास्त कपात होणार, पण निवृत्तीनंतर फायदा
🔹 ४. बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंट
ऑनलाइन व्यवहारासाठी दुहेरी सुरक्षा (2-factor authentication) आवश्यक
OTP सोबत बायोमेट्रिक / डिव्हाइस बाइंडिंग
PAN कार्डसाठी आता अतिरिक्त ओळखपत्र आवश्यक
🔹 ५. प्रवास आणि वाहतूक
रेल्वे तिकीट वेळेपूर्वी रद्द करणे अनिवार्य
FASTag वार्षिक पास ₹३००० वरून ₹३०७५
उज्ज्वला योजनेअंतर्गत ₹३०० अनुदान सुरूच
🔸 नागरिकांवर काय परिणाम?
या बदलांमुळे कर सवलतीमुळे मध्यमवर्गाला दिलासा मिळणार असला तरी, पगार संरचनेत बदल, डिजिटल व्यवहारांतील कडक नियम आणि गुंतवणुकीवरील कर यामुळे आर्थिक नियोजन अधिक काटेकोर करावे लागणार आहे. एकूणच, १ एप्रिलपासून लागू झालेले हे बदल देशाच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय व्यवस्थेला अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
