मुंबई ( सहकार टाईम्स वृत्तसेवा ) भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील प्रशासन अधिक पारदर्शक व जबाबदार करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या पर्यवेक्षण विभागाने देशभरातील सहकारी बँकांना विशेष पत्रक जारी करून संचालकांच्या कार्यकाळावर कडक मर्यादा लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या नव्या निर्देशानुसार, ‘बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९’ मधील सुधारित कलम 10A(2A)(i) व कलम ५६ अंतर्गत १ ऑगस्ट २०२५ पासून नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. या नियमांनुसार, कोणत्याही सहकारी बँकेच्या संचालकाचा सलग कार्यकाळ १० वर्षांपेक्षा अधिक असल्यास तो संचालक पद धारण करण्यास अपात्र ठरणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, १ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत किंवा त्यानंतर ज्यांचा १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे, अशा सर्व संचालकांना तात्काळ पदमुक्त करण्यात यावे. या आदेशानंतरही अनेक बँकांमध्ये जुने संचालक कायम असल्याचे निदर्शनास आल्याने आरबीआयने कठोर भूमिका घेतली आहे.
सहकारी बँकांमध्ये अनेक वर्षे एकाच गटाचे किंवा कुटुंबीयांचे वर्चस्व राहिल्यामुळे निर्णय प्रक्रियेवर परिणाम होतो आणि आर्थिक अनियमिततेचा धोका वाढतो, अशी भूमिका रिझर्व्ह बँकेने मांडली आहे. याच पार्श्वभूमीवर नवीन नेतृत्वाला संधी देणे आणि व्यावसायिकता वाढवणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.
या निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून अनेक दिग्गज संचालकांना आपली पदे सोडावी लागण्याची शक्यता आहे. जरी या निर्णयाचे स्वागत पारदर्शकतेच्या दृष्टीने होत असले, तरी बँकांसमोर अनुभवी व पात्र नवीन संचालक शोधण्याचे मोठे आव्हान उभे राहणार आहे.
दरम्यान, या निर्देशामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रात मक्तेदारी कमी होऊन विश्वासार्हता वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
