पुणे ( सहकार टाईम्स वृत्तसेवा ) दि. २९ जून : राज्यातील नागरी व ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांच्या कर्जवसुलीला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सुधारित सामोपचार परतफेड योजनेस ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.
राज्यातील अनेक नागरी सहकारी पतसंस्थांमध्ये थकीत कर्जाचे प्रमाण वाढल्यामुळे अनुत्पादक मालमत्ता (NPA) वाढत आहे. त्यामुळे पतसंस्थांना मोठ्या प्रमाणावर तरतूद करावी लागत असून त्यांच्या स्वनिधीवर परिणाम होत आहे. यामुळे ठेवीदारांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊन काही ठिकाणी ठेवी कमी होण्यासह मोठ्या प्रमाणावर ठेवी काढल्या जात असल्याने अनेक पतसंस्था आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत.
ही परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य शासनाने यापूर्वी २७ सप्टेंबर २००७ रोजी सामोपचार परतफेड योजना लागू केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून कर्जवसुलीत सकारात्मक परिणाम दिसून आल्याने शासनाने वेळोवेळी या योजनेला मुदतवाढ दिली होती.
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी २९ मे २०२६ रोजी शासनाकडे पाठविलेल्या प्रस्तावानुसार या योजनेत आवश्यक सुधारणा करून ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. या शिफारशीचा विचार करून राज्य शासनाने सुधारित सामोपचार परतफेड योजनेस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णयानुसार, नागरी व ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांसाठी लागू असलेल्या सुधारित सामोपचार परतफेड योजनेची अंमलबजावणी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत सुरू राहणार आहे. ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम १५७ तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक ४९ मधील काही तरतुदींमधून सूटही देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे थकीत कर्जाची वसुली वाढण्यास मदत होईल, पतसंस्थांची आर्थिक स्थिती अधिक सक्षम होईल, NPA मध्ये घट होईल तसेच ठेवीदारांचा विश्वास अधिक दृढ होण्यास हातभार लागेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून तो डिजिटल स्वाक्षरीने प्रमाणित करण्यात आला आहे.
