पुणे | प्रतिनिधी : महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जाहीर करत पुणे जिल्ह्यातील नागरी व ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थांना मोठा दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम १५७ अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार, पतसंस्थांनी त्यांच्या एकूण ठेवींमधील किमान २५ टक्के SLR (Statutory Liquidity Ratio) तरतुदीपैकी ५ टक्के रक्कम पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या., पुणे यांच्या कर्जरोख्यांमध्ये गुंतविल्यास, ती गुंतवणूक वैधानिक तरलता (SLR) म्हणून मान्य केली जाणार आहे.
या निर्णयासाठी शासनाने पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची आर्थिक स्थिती, भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून प्राप्त मान्यता तसेच सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचा प्रस्ताव विचारात घेतला आहे.
या धोरणात्मक निर्णयामुळे पतसंस्थांना सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि अधिक परतावा देणाऱ्या गुंतवणूक पर्यायांचा मार्ग खुला झाला आहे. परिणामी, पतसंस्थांच्या आर्थिक स्थैर्याला बळकटी मिळणार असून, त्यांची गुंतवणूक क्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे. याचबरोबर, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या भांडवल उभारणीसही चालना मिळणार आहे.
दरम्यान, हा आदेश सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य यांच्या पुढील आदेश निर्गमित करण्याबाबत शासनाने आदेशीत केले आहे.
