बारामती ( सहकार टाईम्स वृत्तसेवा) : मराठी भाषेला अखेर अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. पण हा दर्जा मिळाला म्हणजे नेमके काय झाले, त्याचा फायदा काय? यामुळे मराठी भाषेला काय फायदा होणार? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या..
केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठीसह बंगाली, आसामी, प्राकृत, पाली या पाच भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे. अनेक वर्षांपासून मराठी साहित्यीक, भाषा अभ्यासक आदींनी ही मागणी लावून धरली होती. अखेर या सर्वांचे स्वप्न आज पूर्ण झाले.
अभिजात भाषा हा दर्ज मिळण्यासाठी निकष काय
– संबंधित भाषा प्राचीन असावी आणि त्यातील साहित्य श्रेष्ठ असावे
– भाषेचे वय दीड ते अडीच हजार वर्षांचे असावे लागते
– त्या भाषेला स्वत:चे स्वयंभूपण असावेत
– प्राचीन भाषा आणि तिचे अधुनिक रुप यांचा गाभा कायम असावा.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी चळवळ उभी करण्यात आली होती. राज्य सरकारने रंगनाथ पठारे यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती देखील नेमली होती. या समितीने ५०० पानांचा अहवाल केंद्राकडे सादर केला होता. ज्यात मराठी भाषा वैशिष्ट्यपूर्ण असून ती अभिजात भाषेचे सर्व निकष पूर्ण करते याचे पुरावे देण्यात आले होते.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला खरा, पण यामुळे नेमके काय होणार आहे. हा दर्जा मिळाल्यामुळे काय फायदे होणार याबद्दल जाणून घेऊयात…
– मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यामुळे आता मराठीच्या बोलींचा अभ्यास करण्यास प्रोत्साहन मिळेल, संशोधन आणि साहित्यसंग्रह करण्याच्या दृष्टीने चालना मिळणार आहे.
– सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारतातील सर्व ४५० विद्यापिठांमध्ये मराठी भाषा शिकवण्याची सुविधा उपलब्ध केली जाऊ शकते.
मराठीतील प्राचीन ग्रंथांना अनुवादित करण्यात सुरुवात होणार.
– राज्यातील १२ हजार ग्रंथालयांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. या निर्यानंतर ही सर्व ग्रंथालयांचे सशक्त करण होणार.
– मराठी भाषेच्या उत्कर्षासाठी, जपण्यासाठी, त्याच्या संवर्धानासाठी काम करणाऱ्या संस्था, व्यक्ती आणि विद्यार्थ्यांना मोठी मदत मिळू शकेल.
– अभिजात भाषेतील स्कॉलर्ससाठी दरवर्षी दोन राष्ट्रीय पुरस्कार दिले जातात. यापुढे हा पुरस्कार मराठी भाषेत काम करणाऱ्या व्यक्तीला मिळेल.
मराठीसह ५ भाषांना अभिजात दर्जा देण्याआधी याआधी तामिळ, संस्कृत, तेलुगू, कन्नड, मळ्याळम या ५ भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा दिला होता. केंद्राच्या आजच्या निर्णयामुळे मराठी भाषेच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकारसह केंद्र सरकारकडून भरीव अनुदान मिळेल.
