पुणे ( सहकार टाइम्स वृत्तसेवा ) राज्यात तब्बल चार वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. येणाऱ्या चार महिन्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्था व महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे मुंबईसह राज्यातील महत्त्वाच्या महापालिकांमध्ये निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्देशानंतर राज्यात पुन्हा एकदा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होणार आहे.
मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिकसह राज्यातील महत्त्वाच्या महापालिका, जिल्हा परिषद आणि नगर पालिकांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. मागील जवळपास 5 वर्षांपासून या निवडणुका रखडल्या असून राज्यात प्रशासक राज सुरू असल्याची टीका करण्यात येत होती. आता, सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर राज्यात निवडणूक प्रचाराचा धुराळा उडणार आहे.
ओबीसी आरक्षणाचे काय?
ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की, 2022 आधी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या स्थितीनुसारच या निवडणुका घ्याव्यात. ओबीसी आरक्षणाबाबतचे काही वादग्रस्त मुद्दे पुढील सुनावणीसाठी ठेवत, कोर्टाने इतर सर्व बाबींवर तोडगा काढला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले?
आजच्या सुनावणी सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुकीबाबत चार आठवड्या नोटिफिकेशन काढा आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणूक घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले. 1994 ते 2022 पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती, त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेण्यात यावे. राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगने दिलेल्या कार्यकाळात कार्यवाही करावी अशी स्पष्ट सूचना सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे.
